एमपी धमाका, विदिशा
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विदिशा जिले में आठ लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सोमवार को जिले में पौधरोपण अभियान को मूर्तरूप देने के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि अभियान के दौरान जो पौधे रोपित किए जाएंगे उनकी सुरक्षा के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने पौधरोपण से पहले वन विभाग की तर्ज पर गड्ढे खनन कराने के निर्देश सभी विभागों के जिलाधिकारियों को दिए हैं।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़कों के दोनों
तरफ के पेंचो में पौधरोपण कार्य किया जाए ताकि हरियाली अधिक से अधिक दिखे इसी प्रकार खनिज विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले में जो खदाने स्वीकृत है उन खदानो के ठेकेदारो से पेंच के रूप में पौधरोपण कार्य बडी संख्या में कराया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग के प्रबंध पौधरोपण के साथ ही सुनिश्चित कराए जाएं।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि पौधरोपण मानव जीवन के लिए अतिआवश्यक है। पर्यावरण संतुलन व जल संचय के क्षेत्र में पेड़ो की महत्वता को नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी गणमान्य नागरिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए पौधरोपण कार्यक्रम आयोजन से पहले जनप्रतिनिधियों को ससम्मानपूर्वक सम्मिलित होेने हेतु आमंत्रित किया जाए और उनके द्वारा पौधरोपण कार्यो की शुरूआत कराई जाए।
कलेक्ट्रेट के बेेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ व अभियान के नोडल अधिकारी ओपी सनोड़िया ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम से यह अभियान जिले में पांच जून से शुरू हो गया है। जिले में रोपित होने वाले कुल आठ लाख पौधों के लिए विभागवार लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक पांच लाख पौधे वन विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे। जबकि पंचायत के माध्यम से एक लाख पौधे तथा जनपदों के द्वारा 15-15 हजार, उद्यानिकी के द्वारा बीस हजार, जल संसाधन विभाग के द्वारा दस हजार, स्कूल शिक्षा विभाग के बीस हजार, डीपीसी के माध्यम से बीस हजार, कृषि विभाग के दस हजार, जल निगम के पांच हजार, नगरपालिकाओं के द्वारा बीस हजार, पशुपालन विभाग के पांच हजार, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दो हजार जबकि एक-एक हजार पौधे लगाने का लक्ष्य पीएचई, आदिम जाति कल्याण विभाग, काॅ-आपरेटिव बैंक, उद्योग विभाग, पुलिस विभाग के लिए निर्धारित किया गया है शेष अन्य विभागो जिसमें पीआईयू, पीडब्ल्यूडी, महाविद्यालय, आईटीआई, आरईएस, नेशनल हाईवे सहित अन्य विभागो को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।