विभागीय अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा है तो सीपीग्राम्स एप या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराइए....!

एमपी धमाका 

अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी यदि समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है तो भारत सरकार की मदद से आपको समाधान मिल सकता है।

CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) भारत सरकार का एक ऑनलाइन मंच है।

जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों से अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है। यह 24x7 उपलब्ध है।

​CPGRAMS की मुख्य विशेषताएं:

एकल पोर्टल : 

यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों से जुड़ा हुआ एक ही पोर्टल है।

शिकायत दर्ज करना : 

नागरिक इस पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद,

एक अद्वितीय पंजीकरण आईडी (Unique Registration ID) शिकायतकर्ता को दी  जाती है।

शिकायत की स्थिति ट्रैक करना : नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति को दी गई पंजीकरण आईडी का उपयोग करके ट्रैक कर सकते हैं।

• ​अपील की सुविधा : 

यदि कोई नागरिक शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer) द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील (Appeal) कर सकता है। 

अगर रेटिंग 'खराब' ('Poor') दी जाती है, तो अपील करने का विकल्प सक्षम हो जाता है।

• ​मोबाइल ऐप : 

CPGRAMS एप एक स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी सुलभ है, जिसे Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है।

 यह UMANG ऐप के साथ भी एकीकृत है।

• ​कोई शुल्क नहीं :

 शिकायत दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार नागरिकों से कोई शुल्क नहीं लेती है।

• ​ईमेल से शिकायत ना करें : 

ईमेल द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शिकायत केवल पोर्टल पर ही दर्ज की जानी चाहिए।

• ​CPGRAMS तक पहुंच :

​वेबसाइट: आप आधिकारिक वेबसाइट https://pgportal.gov.in/ पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

° ​मोबाइल ऐप: 'MyGrievance' नामक मोबाइल ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है, 

जो NIC द्वारा विकसित किया गया है।

° ​UMANG ऐप : यह सुविधा UMANG ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध/ सुलभ है।

* ​यह जन शिकायत निवारण प्रणाली केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances - DARPG) द्वारा संचालित और समन्वित है। 

यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान एक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाए।

प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में चलने वाले इस प्लेटफार्म पर की गई शिकायत पर फटाफट कार्यवाही होती है।