दीपक तिवारी, विदिशा
सरकारी कामों में पारदर्शिता बनाए रखने, बाबुओं की मनमानी रोककर जनता के काम शीघ्रता से पूरे करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन माह पहले सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम 30 जून 2025 से अनिवार्य रूप से लागू करने के सख्त निर्देश दिए थे। जिसके तारतम्य में विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर समस्त फाईलें ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिए थे। लेकिन तीन माह बाद भी ईआफिस सिस्टम शुरू नहीं हो पाया है।
कई अधिकारी केवल कलेक्टर को प्रस्तुत होने वाली फाईलों को ही ऑनलाइन बढ़ा रहे हैं। बाकी सारा काम अभी तक ऑफलाइन किया जा रहा है। इस बात को लेकर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए जिले के कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 25 अगस्त को हुई समय सीमा की बैठक में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने ई ऑफिस सिस्टम की जब समीक्षा की तो कई अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई। आलम यह है कि कलेक्ट्रेट के भी कई अधिकारी कलेक्टर के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं।
ई ऑफिस के तहत सभी बाबुओं की टेबल पर कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन सभी बाबुओं को कंप्यूटर न देने से पूरा काम ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है।
