प्रियंक कानूनगो ने उठाए गंभीर सवाल, बोले– पीड़ित बच्चियों के परिवार पर दबाव बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदलवाने की हो सकती है साजिश
फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो मकान पर कार्रवाई, आरोपियों के परिजनों से सख्त पूछताछ की भी उठाई मांग
विदिशा, एमपी धमाका।
विदिशा के खामबाबा क्षेत्र से जुड़े सामूहिक दुष्कर्म प्रकरणों को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पॉक्सो कानून के क्रियान्वयन और निगरानी के क्षेत्र में अपने एक दशक के अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित बच्चियों के बयान, घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच और मकान पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं।
प्रियंक कानूनगो ने आशंका जताई कि फरार आरोपियों को बचाने के लिए पीड़ित बच्चियों के परिवारों पर राजनीतिक, आर्थिक और बाहुबल के जरिए दबाव बनाया जा सकता है। इसके पीछे मकसद मजिस्ट्रेट के समक्ष बच्चियों के बयान बदलवाना और आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी से इनकार करवाना हो सकता है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के मददगार इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पीड़ित परिवारों की सुरक्षा और स्वतंत्र बयान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
फॉरेंसिक जांच के बिना बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल
कानूनगो ने सवाल उठाया कि यदि वास्तव में अपराधियों को सजा दिलाने में गंभीरता है तो खामबाबा स्थित मकान और घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराया गया? उनका कहना है कि घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराकर स्थानीय सजग नागरिकों को गवाह बनाया जाना चाहिए, ताकि साक्ष्यों की विश्वसनीयता बनी रहे।
उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित मकान पुरातत्व संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में बना होने की बात सामने आई है। सुनसान इलाके में स्थित और कथित तौर पर खाली पड़े इस मकान का भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने की आशंका है। ऐसे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से संपर्क कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की तोड़फोड़ से पहले सभी वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित कर लेना अनिवार्य है।
बुलडोजर कार्रवाई कहीं सबूत मिटाने का जरिया तो नहीं?
कानूनगो ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि कई मामलों में अपराधियों को बचाने के लिए सबूत मिटाने की नीयत से मकान तोड़े जाने की आशंका रहती है। जनता बुलडोजर कार्रवाई देखकर संतुष्ट हो जाती है, लेकिन जब अदालत में मामला पहुंचता है तो पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण आरोपी कुछ वर्षों बाद बरी हो सकते हैं। इसलिए बुलडोजर चलाने से पहले घटनास्थल से हर जरूरी सबूत जुटाना बेहद आवश्यक है।
आरोपियों के परिजनों से सख्त पूछताछ की मांग
उन्होंने आरोपियों के फरार रहने के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अपराधियों के परिजनों और रिश्तेदारों से सख्ती से पूछताछ की जाए तो फरार आरोपी स्वयं थाने पहुंच सकते हैं। खामबाबा प्रकरण में ऐसी सख्त पूछताछ नहीं होने की बात भी उन्होंने उठाई।
'15-16 साल की बच्ची किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती'
प्रियंक कानूनगो ने नाबालिग बच्चियों के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर समाज में सामने आ रही कुछ दलीलों पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि 15-16 साल की नाबालिग बच्ची को किसी की गर्लफ्रेंड बताकर या उसके खुद आरोपी के साथ जाने की बात कहकर अपराध की गंभीरता कम नहीं की जा सकती। ऐसी सोच बेहद शर्मनाक है। उन्होंने इस मानसिकता की तुलना लड़कियों की खरीद-फरोख्त करने वाले दलालों और अपराधियों की सोच से की।
अब सवाल जवाबदेही का है
खामबाबा प्रकरण में कानूनगो की टिप्पणी ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। क्या घटनास्थल से सभी वैज्ञानिक साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं? क्या पीड़ित परिवारों को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा जा रहा है? फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कितनी प्रभावी कार्रवाई की है? और क्या किसी भी बुलडोजर कार्रवाई से पहले जांच एजेंसियों ने साक्ष्य सुरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी की है?
इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि मामले में कार्रवाई केवल दिखाई देने वाली सख्ती तक सीमित रहती है या पीड़ित बच्चियों को वास्तव में न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं।