टूर डायरी की जानकारी मांगी तो वन विभाग को याद आया सुरक्षा का खतरा!
आरटीआई में जानकारी देने से इनकार, प्रथम अपील भी एकतरफा निस्तारित, अपीलार्थी के तर्कों और आपत्तियों का आदेश में नहीं मिला स्पष्ट उल्लेख
विदिशा, एमपी धमाका
सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली और सरकारी अभिलेखों की पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सामान्य वनमंडल विदिशा का है, जहां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई डीएफओ की टूर डायरी और वाहन लॉगबुक की जानकारी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि जानकारी सार्वजनिक करने से अधिकारी के जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
हैरानी की बात यह है कि जिस जानकारी में वर्तमान जिला वनमंडलाधिकारी की पदस्थापना से लेकर आवेदन के निराकरण तक की टूर डायरी एवं वाहन लॉगबुक का अवलोकन कर संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियां मांगी गई थीं, उसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(g) के तहत अपवाद की श्रेणी में रख दिया गया।
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, आवेदक ने 18 सितंबर 2026 को लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, उप वनमंडल अधिकारी विदिशा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद 22 सितंबर को आरटीआई/2026/1016 क्रमांक से वन मंडल कार्यालय को पत्र भेजा गया। वन मंडल कार्यालय के 30 सितंबर 2026 के पत्र के माध्यम से मांगी गई जानकारी के संबंध में धारा 8(1)(g) का हवाला देते हुए जवाब दिया गया।
अपनी बात रखने का मौका मिला, लेकिन आदेश में तर्क कहां?
जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं डीएफओ विदिशा के समक्ष यह मामला 29 अक्टूबर 2026 को पहुंचा। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई।
आदेश में उल्लेख है कि अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी सामान्य वनमंडल विदिशा सुनवाई में उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी ने प्रकरण से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत किए।
लेकिन 12 नवंबर 2026 को पारित आदेश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों, आपत्तियों और जानकारी उपलब्ध कराने के पक्ष में दिए गए आधारों का कोई उल्लेख नजर नहीं आता।
अधिकारी की टूर डायरी में ऐसा क्या छिपा है?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सरकारी अधिकारी की टूर डायरी और वाहन लॉगबुक के अवलोकन एवं प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की मांग से आखिर किसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है? यदि विभाग को वास्तव में सुरक्षा संबंधी कोई खतरा नजर आया तो उसके ठोस आधार क्या हैं? क्या पूरे रिकॉर्ड को रोकने के बजाय संवेदनशील अंशों को हटाकर शेष जानकारी उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया गया?
यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में लोक सूचना अधिकारी के 1 अक्टूबर 2026 के पत्र क्रमांक 1062 के आधार पर की गई कार्रवाई को यथोचित मानते हुए प्रकरण का निराकरण कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रथम अपील का उद्देश्य केवल पूर्व में दिए गए जवाब को सही ठहराना था या अपीलार्थी की आपत्तियों और वैधानिक तर्कों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना भी जिम्मेदारी का हिस्सा था?
पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल
सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में यदि किसी सरकारी अधिकारी की सरकारी यात्राओं और वाहन उपयोग से जुड़े अभिलेखों की जानकारी मांगने पर सुरक्षा का हवाला देकर उसे रोक दिया जाता है, तो विभाग को अपने निर्णय के ठोस कारण भी स्पष्ट करने चाहिए।
यह मामला अब कई सवाल छोड़ रहा है। क्या धारा 8(1)(g) का प्रयोग इस प्रकरण में उचित आधारों पर किया गया? क्या प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के सभी तर्कों पर स्वतंत्र विचार किया? और क्या आदेश में उन तर्कों पर कारण सहित निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए था?
एमपी धमाका का सवाल: जब मामला डीएफओ हेमंत यादव की अपनी टूर डायरी और सरकारी वाहन के उपयोग से जुड़े रिकॉर्ड का आया, तो सुरक्षा का हवाला देकर जानकारी रोक दी गई। आखिर सरकारी अभिलेखों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सूचना का अधिकार केवल सामान्य नागरिकों के लिए है या सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर भी समान रूप से लागू होता है?