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विधायक निधि एक सरकारी योजना है, पाई-पाई का हिसाब लेना आपका अधिकार...!

एमपी धमाका 
विधायक निधि, जिसे विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (MLALADS) के नाम से भी जाना जाता है, 
एक सरकारी योजना है, जिसके तहत विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास के कामों के लिए हर साल एक निश्चित राशि आवंटित की जाती है।
 इस निधि का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।

 * उद्देश्य : इस निधि का उपयोग मुख्य रूप से सड़कों, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों आदि के निर्माण और सुधार जैसे विकास कार्यों के लिए किया जाता है।
 * सिफारिश और कार्यान्वयन : विधायक इन कार्यों की लिखित सिफारिश करते हैं, जिनका क्रियान्वयन  जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
 * धनराशि : यह निधि राज्य सरकार द्वारा सभी विधायकों को समान रूप से आवंटित की जाती है। अलग-अलग राज्यों में इसकी राशि अलग-अलग होती है।
 * खर्च : इस निधि का उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिनका स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहता है।

~ कुछ राज्यों में विधायक निधि की सालाना राशि :

 * दिल्ली : 15 करोड़ रु. प्रति वर्ष।
 * उत्तर प्रदेश : 5 करोड़ रु. प्रति वर्ष।
 * झारखंड, उत्तराखंड, केरल व महाराष्ट्र : 5 करोड़ रु. प्रति वर्ष।
 * ओडिशा, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश :
 3 करोड़ रु. प्रति वर्ष।
 * आंध्र प्रदेश व कर्नाटक : 
2 करोड़ रु. प्रति वर्ष।
 * गुजरात: 1.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष।

* यह राशि समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाई जाती है। 
जैसे अभी मध्य प्रदेश में विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ा कर कर 5 करोड रु. सालाना करने की तैयारी शुरू हो गई है।
इस निधि के अंतर्गत किए गए कामों और उन पर किए गए खर्च की जानकारी आरटीआई में जिला प्रशासन से मांगी जा सकती है।

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