राजगढ़, एमपी धमाका
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, शिकायतों के निवारण, ई-ऑफिस उपयोग, ई-केवायसी, समय सीमा की शिकायतों, सीएम हेल्पलाईन तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक के 20 दिसम्बर 2025 ब्यावरा में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम स्थल पर दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में आयोजित होने वाले गतिविधियों की विस्तृत योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश जिला खेल अधिकारी को दिए गए।
पीएम आवास योजना की समीक्षा अंतर्गत पोर्टल जिला परियोजना अधिकारी नगरीय निकाय से निकायवार प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत प्रकरणों तथा अस्वीकृति के कारणों, पट्टों के आवेदनों सहित समस्त जानकारी एसडीएम द्वारा सीएमओ के साथ समन्वय कर गूगल शीट में नियमित रूप से अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पेंशन अधिकारी एवं कोषालय कार्यालय को पेंशन प्रकरणों के बिल जनरेट की विभाग वार जानकारी समक्ष में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। उक्त जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं होने पर जिला पेंशन अधिकारी व जिला कोषालय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पेंशनरों की जानकारी सत्यापित न होने की स्थिति में संबंधित विभाग प्रमुख की वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। डीडी वेटरनरी, ईई पीडब्ल्यूडी एवं पीआईयू अधिकारियों को प्रगति जानकारी अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। टीएल बैठक में अनुपस्थित रहने पर होमगार्ड कमांडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) से संबंधित बढ़ती शिकायतों पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। आगामी 7 से 10 दिवस में एनआरसी की ऑक्यूपेंसी शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य पूर्ण न होने की स्थिति में सीडीपीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के लेखापाल श्री दिनेश पारीक की वेतनवृद्धि रोकने के आदेश को मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका में तत्काल अद्यतन कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सभी बीएमओ को नसबंदी प्रकरणों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिए गए, ताकि समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान किसान कल्याण, जल संसाधन एवं राजस्व विभाग के कमजोर प्रदर्शन पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार हेतु अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि शिकायतें एल-1 अधिकारी स्तर पर ही बंद कराई जाएं तथा समय-सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए। आगामी समय सीमा बैठक तक 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु स्वास्थ्य, खाद्य, पीएचई एवं कृषि विभाग को कम से कम 100 शिकायतें संतुष्टिपूर्वक निराकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आधार कार्ड से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु डीईजीएम ई-गर्वेनेंस को निर्देशित किया गया। सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को वन विभाग से जुड़े प्रकरणों का समन्वय से निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
सभी एसडीएम को महाविद्यालयों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के उपरांत जांच के निर्धारित सभी मापदंडों के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने एसडीओ मनीष गुप्ता एवं एसडीओ श्री केसीराम सिसोदिया द्वारा सीएम हेल्पलाईन में उत्कृष्ट कार्य नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिला खाद्य अधिकारी को सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा हेतु पृथक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान, संयुक्त कलेक्टर विरेन्द्र सिंह दांगी, अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी श्रीमती निधि भारद्वाज सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
