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आयुष विभाग की कार्यप्रणाली पर कलेक्टर की सख्ती, जिला आयुष अधिकारी का वेतन काटने के निर्देश


दवाओं के वितरण से लेकर रिकॉर्ड संधारण तक अव्यवस्थाएं उजागर, गैरहाजिर कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के आदेश

विदिशा, एमपी धमाका 

जिले के आयुष विभाग में कार्यालयीन व्यवस्था, कर्मचारियों की उपस्थिति, दवाओं के रखरखाव और सरकारी रिकॉर्ड के संधारण में बरती जा रही लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा 5 नवंबर 2026 को जिला आयुष अधिकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किए जाने के बाद सामने आईं कमियों पर अब कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त कलेक्टर मनीष जैन विदिशा द्वारा 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश में विभागीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कर्मचारियों की पहचान संबंधी जानकारी, अभिलेखों के रखरखाव, उपस्थिति व्यवस्था और कार्यालयीन कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता सामने आई। निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के कक्ष के बाहर नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और शाखा का नाम अंकित किया जाए। साथ ही संबंधित कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाए।

अनुपस्थित अधिकारी का वेतन काटने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान जिला आयुष अधिकारी दिनेश अहिरवार कार्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए। इस पर उनके नवंबर माह के वेतन से आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए भृत्य जितेंद्र असाटी और कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई है।

अलमारियों में रखे अभिलेखों की बनेगी सूची

कार्यालय में उपलब्ध अलमारियों में रखे समस्त अभिलेखों और फाइलों की सूची तैयार कर उन्हें व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने अभिलेखों को वर्षवार छांटकर सूचीबद्ध करने, बस्ते तैयार करने और उनकी सूची अलमारी के बाहर प्रदर्शित करने को कहा गया है। अनुपयोगी अभिलेखों एवं सामग्री के विनिष्टीकरण के लिए नियमानुसार समिति गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

दवाओं के वितरण और भंडारण पर उठे सवाल

निरीक्षण में स्टोर शाखा की व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं। आदेश के अनुसार आयुष औषधालयों और आयुष विंग को बिना मांग पत्र के दवाइयों का वितरण किए जाने की बात सामने आई। वितरित दवाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने तथा कालातीत होने वाली दवाइयों की जानकारी कार्यालय को नहीं मिलने पर आपत्ति जताई गई है।

निर्देश दिए गए हैं कि यूनानी और होम्योपैथिक दवाइयों को अलग-अलग व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। स्टोर में उपलब्ध दवाओं का प्रत्येक माह भौतिक सत्यापन किया जाए। आयुष औषधालयों और आयुष विंग का निरीक्षण अगस्त 2026 के बाद नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की गई तथा निर्धारित अवधि में नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आरटीआई और जनसुनवाई के रिकॉर्ड में भी लापरवाही

कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संधारित पंजी में गंभीर कमी सामने आई। आदेश के मुताबिक वर्ष 2013 से संधारित आरटीआई पंजी में वर्ष 2026 के दौरान प्राप्त छह आवेदनों की प्रविष्टि की गई, जबकि शेष छह आवेदनों की प्रविष्टि नहीं पाई गई। तत्काल पंजी को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी तरह जनसुनवाई एवं जनशिकायत शाखा में प्राप्त आवेदन और शिकायत पत्रों की पंजी भी संधारित नहीं मिली। विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों और मुख्यमंत्री कार्यालय सहित भोपाल संभाग एवं सागर से प्राप्त पत्रों की पंजी भी अद्यतन नहीं थी। इन सभी रिकॉर्ड को तत्काल व्यवस्थित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

ई-अटेंडेंस और ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक अथवा सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज की जाए और वेतन का आहरण ई-अटेंडेंस रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाए। कार्यालयीन कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से संपादित करने तथा वरिष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों को पत्राचार ई-मेल से भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर कार्यालय में प्रदर्शित करने तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं का विवरण भी बोर्ड पर अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सेवा पुस्तिकाओं और पुराने नोटिस पर भी कार्रवाई के निर्देश

चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में वेतनवृद्धि, सेवा सत्यापन, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, जीपीएफ, एनपीएस और डीपीएफ से संबंधित प्रविष्टियां अद्यतन कर प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित कराने को कहा गया है।

कार्यालय द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी स्पष्टीकरण एवं चेतावनी पत्र के जवाब पर भी कार्रवाई लंबित पाए जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है। संबंधित जवाब को फाइल में प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्रवाई का निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टोरकीपर का पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश

आदेश में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि जिला आयुष कार्यालय में स्टोरकीपर का पद स्वीकृत नहीं है। इसके कारण कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा को आयुष औषधालय/आयुष विंग के कार्यों के साथ स्टोरकीपर का काम भी सौंपे जाने का उल्लेख किया गया है। जिला आयुष कार्यालय में स्टोरकीपर का पद सृजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

एक सप्ताह में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा

संयुक्त कलेक्टर ने जिला आयुष अधिकारी विदिशा को जारी सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर एक सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव आयुष विभाग, आयुक्त भोपाल संभाग, अनुविभागीय अधिकारी विदिशा, जिला कोषालय अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन के इन सख्त निर्देशों का जिला आयुष विभाग में कितना प्रभावी पालन होता है और कार्यालयीन व्यवस्थाओं में वास्तविक सुधार कब तक दिखाई देता है।

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