करोड़ों का कारोबार, लेकिन मंडी प्रशासकीय समिति की बैठकें नदारद; आरटीआई में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा
एमपी धमाका, विदिशा
विदिशा की ए-ग्रेड कृषि उपज मंडी समिति में आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि मंडी का संचालन तो लगातार हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक समिति की बैठकों का ही अता-पता नहीं है? किसानों, व्यापारियों और मंडी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के लिए गठित मंडी प्रशासनिक समिति की बैठकें यदि वर्षों तक नहीं हों तो फिर जवाबदेही किसकी है?
आठ साल से बिना बैठकों के मंडी संचालन का मामला अब सूचना के अधिकार के तहत सामने आए एक सरकारी पत्र के बाद चर्चा में है। कृषि उपज मंडी समिति विदिशा के लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव द्वारा 28 सितंबर 2026 को जारी पत्र में आवेदक को दी गई जानकारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
60 से 70 पन्नों की जानकारी, लेकिन बैठक के सवाल पर निरंक!
आरटीआई आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2026 के संदर्भ में जारी पत्र क्रमांक 1127 में मंडी समिति ने दो बिंदुओं पर जानकारी मांगे जाने का उल्लेख किया है।
पहले बिंदु के संबंध में मंडी समिति ने बताया कि वांछित जानकारी लगभग 60 से 70 पृष्ठों की है। इसके लिए आवेदक को 1 अक्टूबर 2026 को कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी का चिन्हांकन करने तथा दो रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क जमा करने के बाद प्रतियां प्राप्त करने की बात कही गई है।
लेकिन दूसरा बिंदु ज्यादा गंभीर है। इसमें वर्तमान प्रशासकीय कार्यकाल में कृषि उपज मंडी समिति की बैठक नहीं होने के कारण जानकारी निरंक बताई गई है।
जब बैठक ही नहीं हुई तो जवाबदेही किसकी?
यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि कृषि उपज मंडी जैसी महत्वपूर्ण संस्था में समिति की बैठकें आखिर क्यों नहीं हो रही हैं? किसानों के हित, मंडी की व्यवस्थाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों पर चर्चा करने के लिए गठित समिति की बैठकें यदि लंबे समय से नहीं हुईं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
ए-ग्रेड मंडी, लेकिन व्यवस्था पर गंभीर सवाल!
विदिशा की कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं। यहां करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। ऐसे में मंडी समिति की बैठकों का नहीं होना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं, बल्कि किसानों के हितों और मंडी की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है।
अब सवाल मंडी प्रशासन से है कि मंडी समिति की नियमित बैठकें कराने की जिम्मेदारी किसकी है? पिछले आठ वर्षों में कितनी बैठकें हुईं? यदि बैठकें नहीं हुईं तो इसके पीछे क्या कारण रहे? और क्या इस संबंध में शासन अथवा वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई?
एमपी धमाका के सवाल :
1. विदिशा कृषि उपज मंडी समिति की पिछली बैठक कब आयोजित हुई थी?
2. पिछले आठ वर्षों में कितनी बैठकें आयोजित की गईं?
3. बैठकें नहीं होने की स्थिति में मंडी के महत्वपूर्ण निर्णय किस प्रक्रिया से लिए गए?
4. क्या मंडी प्रशासन ने बैठकें नहीं होने के संबंध में शासन को कोई प्रतिवेदन भेजा?
5. क्या इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी?
किसानों के हितों से जुड़ी संस्था में यदि बैठकें ही नहीं हों तो यह व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इन सवालों का जवाब देते हैं या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
एमपी धमाका की पड़ताल जारी...
