अपर कलेक्टर मीना मसराम का एक्शन
विदिशा, एमपी धमाका
न्यायालय अपर कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती मीना मसराम द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निराकरण नहीं किए जाने पर संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित अधिकारियों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं किया गया था। इस संबंध में जारी कारण बताओ सूचना पत्रों के जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए। प्रकरणों की सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए।
इन अधिकारियों पर अधिरोपित की गई शास्ति
जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न तहसीलों में पदस्थ अधिकारियों पर निम्नानुसार शास्ति अधिरोपित की गई है—
नायब तहसीलदार, वृत्त अंबानगर, तहसील बासौदा के एक आवेदन प्रकरण में 500 रुपये।तहसीलदार, गुलाबगंज के एक आवेदन प्रकरण में 500 रुपये।
तहसीलदार, त्योंदा के तीन आवेदन प्रकरणों में 1,500 रुपये
नायब तहसीलदार, इमलिया, तहसील विदिशा के एक आवेदन प्रकरण में 500 रुपये। नायब तहसीलदार, वृत्त उदयपुर, तहसील बासौदा के सात आवेदन प्रकरणों में 10,000 रुपये।
तहसीलदार, लटेरी के दो आवेदन प्रकरणों में 1,000 रुपये।
नायब तहसीलदार, वृत्त-2 खामखेड़ा, तहसील विदिशा के दो आवेदन प्रकरणों में 2,750 रुपये।
इस प्रकार कुल 17 आवेदन प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों पर कुल \*16 हजार 750 रुपये की शास्ति\* अधिरोपित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
\*समय-सीमा में सेवा प्रदाय करना अधिकारियों की जिम्मेदारी\*
लोक सेवा गारंटी अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को शासन द्वारा अधिसूचित सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना तथा सेवा प्रदाय व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करने और नियमानुसार शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है।
गौरतलब हो कि शासकीय सेवाओं के प्रदाय में निर्धारित समय-सीमा का पालन करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आम नागरिकों को राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं के लिए अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवेदन पत्रों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
