एमपी धमाका, भोपाल
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक बार फिर ट्रांसफर की तारीख बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पहले 31 मई तक ट्रांसफर होने थे, इसके बाद इसे 10 जून तक के लिए बढ़ाया गया था। अब कैबिनेट बैठक में इसे 17 जून तक करने का फैसला लिया गया है।
सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ये आग्रह किया था कि, तबादलों की तारीख बढ़ाई जाए, हमने स्कूल शिक्षा विभाग में पोर्टल तैयार होने की वजह से ट्रांसफर की तारीख बढ़ाई थी। लेकिन अब सभी विभागों में तबादले 17 जून तक हो सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में अहम फैसला।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत राज्य के दूरस्थ गांवों में सड़कें बनाई जाएंगी, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। योजना के तहत 30,900 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और इसके लिए 21,630 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया है।
योजना की मुख्य बातें:
मजरा टोला: छोटे-छोटे गांवों में सड़कें बनाई जाएंगी, जिन्हें मजरा टोला कहा जाता है।
आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें: आदिवासी गांवों में पहुंचने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, जहां पहले सड़कें नहीं थीं।
सीमेंट की सड़कें: तार रोड और लेवल देखकर सीमेंट की सड़कें भी बनाई जाएंगी।
छोटे गांवों में सड़कें: 20 घरों वाले गांव और 100 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जाएंगी।
फायदा: इस योजना से 80% आदिवासियों को फायदा मिलेगा।
चार जिलों में बनेंगे महिला वर्किंग हॉस्टल
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में 350 बेड वाले वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण को मंजूरी दी है। ये हॉस्टल PPP मोड में बनेंगे, जिनके लिए केंद्र सरकार ने 40.59 करोड़ रुपये की सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
हॉस्टल का संचालन पीपीपी मोड पर होगा, यानी सरकार नहीं करेगी। आपको बता दें कि पीथमपुर में पहले से ही एक वुमन हॉस्टल बन चुका है। सभी हॉस्टल औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है और केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया गया है।
मध्य प्रदेश में तुअर की दाल की मांग को पूरा करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब महाराष्ट्र से आने वाली तुअर की दाल पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। इससे मध्य प्रदेश में दाल मिलों की संख्या बढ़ेगी, जिससे दाल का उत्पादन भी बढ़ेगा।
इससे क्या फायदे होंगे:
दाल मिलों की वृद्धि: मध्य प्रदेश में दाल मिलों की संख्या बढ़ेगी, जिससे दाल का उत्पादन बढ़ेगा।
रोजगार के अवसर: दाल मिलों के लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा।
किसानों को लाभ: दलहन का उत्पादन बढ़ने से किसानों को अधिक लाभ होगा।
राज्य सरकार को फायदा: व्यापार बढ़ने से जीएसटी का संग्रहण बढ़ेगा, जिससे राज्य सरकार को भी फायदा होगा।
कैबिनेट ने हर जिले में ‘जिला विकास सलाहकार समिति’ के गठन को मंजूरी दी है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। समिति में 20 सदस्य होंगे, जिनमें सभी जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा।
इसका मुख्य उद्देश्य जिले के विकास के लिए रोडमैप तैयार करना और सरकार को सुझाव देना होगा। आवश्यकतानुसार सरकार समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी और फंड भी जारी कर सकेगी।
